अहमदाबाद । विधानसभा चुनाव से पहले गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 50 लाख आवास बनाने की मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के तहत गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने मुख्यमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरण का काम शुरू कर दिया है । बोर्ड अध्यक्ष जयंती बारोट ने बताया कि सालाना 25 से 40 हजार फ्लैट बनाए जाएंगे जिनकी कीमत 11 से 22 लाख रुपए होगी । अहमदाबाद । विधानसभा चुनाव से पहले गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 50 लाख आवास बनाने की मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के तहत गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने मुख्यमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरण का काम शुरू कर दिया है । बोर्ड अध्यक्ष जयंती बारोट ने बताया कि सालाना 25 से 40 हजार फ्लैट बनाए जाएंगे जिनकी कीमत 11 से 22 लाख रुपए होगी । शाहीबाग एनेक्सी में गुरुवार को पूर्व सांसद व बोर्ड अध्यक्ष जयंती लाल बारोट ने पत्रकारों को बताया कि चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने लंबे समय बाद हाउसिंग बोर्ड को गरीबों के लिए सस्ते दरों पर मकान बनाने के लिए 85 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है । प्रथम चरण में सूरत , राजकोट व वडोदरा में निमन् आय व मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए दो कैटेगरी के फ्लैट बनाए जाएंगे । हाउसिंग बोर्ड के पास वर्तमान में दो सौ एकड़ भूमि है जिस पर तेरह मंजिला फ्लैट बनेंगे , दूसरे चरण में अहमदाबाद में भी इन मकानों का निर्माण होगा । निम्न आय वर्ग एक लाख से ढाई लाख रुपये सालाना कमाने वाले तथा मध्यम आय वर्ग ढाई से पांच लाख रुपये सालाना कमाने वालों के लिए एलआईजी व एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट बनाए जाएंगे जिनकी कीमत क्रमश 11 व 22 लाख रुपये होगी । बोर्ड के जरिए गुजरात सरकार ने पिछले दस वर्ष में एक लाख 76 हजार आवासों का निर्माण कराया है लेकिन अगले पांच वर्ष में सालाना 25 से 40 हजार मकानों का निर्माण कराया जाएगा ।
इम्पेक्ट फी की तिथि बढ़ाई : बोर्ड अध्यक्ष बारोट ने बताया कि गुजरात में अनाधिकृत निर्माण की गई आवासीय व व्यापारिक संपत्ति के नियमन के लिए सरकार ने सरल इम्पेक्ट फी नियम बनाकर संपत्ती के नियमन के लिए आवेदन की तिथि 19 अगस्त तक बढ़ा दी है । सरकार की ओर से संपत्ति के नियमन के लिए सरकार ने तीसरी बार तिथि बढ़ाई है । इसके लिए हाउसिंग बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर संबंधित स्थानीय निकाय में संपत्ति के नियमन के नियमन के लिए आवेदन करना होगा । धोलेरा सर पर अडिग है सरकार : मांडल बेचराजी के पास धोलेरा सर के खिलाफ किसान जमीन अधिकार आंदोलन के तहत एकजुट हो रहे हैं , सर की अधिसूचना वापस नहीं लेने पर किसानों ने आगामी 17 से 19 अगस्त को गांधीनगर में घेराव का
मांडल बेचराजी के पास धोलेरा सर के खिलाफ किसान जमीन अधिकार आंदोलन के तहत एकजुट हो रहे हैं , सर की अधिसूचना वापस नहीं लेने पर किसानों ने आगामी 17 से 19 अगस्त को गांधीनगर में घेराव का ऐलान कर दिया है । वहीं , सरकार ने भी धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना आगे रखते हुए इसकी अधिसूचना रद्द करने से साफ इन्कार कर दिया है । गुजरात सरकार ने मांडल बेचराजी समेत राज्य में 13 स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिजन घोषित किए हैं , बेचराजी सर के लिए सरकार ने किसानों के विरोध के बावजूद 13 मई 2013 को एक अधिसूचना जारी कर सर व धोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कर दी है । जमीन अधिकार आंदोलन व कई सर्वोदय संस्थाओं की अगुवाई में किसान इसका विरोध कर रहे हैं । किसानों का कहना है कि 44 गांवों की 58 हजार एकड़ उपजाऊ जमीन किसानों से छीनकर उद्योगों को सस्ते दामों पर दी जा रही है । किसानों ने सरकार को अधिसूचना रद्द करने की चेतावनी देते हुए ऐसा नहीं
करने पर 17 से 19 अगस्त को गांधीनगर के घेराव का ऐलान किया है । राज्य सरकार का कहना है कि जहां कुछ किसान सर के खिलाफ हैं वहीं कई किसान इसके समर्थन में भी हैं , सरकार अब उद्योग व खेती साथ साथ रखने की योजना पर भी विचार कर रही है ताकि किसानों के विरोध को कम किया जा सके लेकिन सर को लेकर अब सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है , जानकार बताते हैं कि एक सर की योजना को वापस लेने के बाद बाकी 12 दूसरे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिजन के खिलाफ भी आवाज उठना शुरू हो सकती है ।.
અમદાવાદ. વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે 50 લાખ મકાનો બનાવવાની મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરાત અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજનાના ફોર્મ વિતરણની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. બોર્ડના પ્રમુખ જયંતિ બારોટે જણાવ્યું કે, વાર્ષિક 25 થી 40 હજાર ફ્લેટ બનાવવામાં આવશે, જેની કિંમત 11 થી 22 લાખ રૂપિયા હશે. અમદાવાદ. વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે 50 લાખ મકાનો બનાવવાની મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરાત અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજનાના ફોર્મ વિતરણની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. બોર્ડના પ્રમુખ જયંતિ બારોટે જણાવ્યું કે, વાર્ષિક 25 થી 40 હજાર ફ્લેટ બનાવવામાં આવશે, જેની કિંમત 11 થી 22 લાખ રૂપિયા હશે. શાહીબાગ એનેક્સીમાં, ગુરુવારે ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને બોર્ડના પ્રમુખ જયંતિ લાલ બારોટે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી ઢંઢેરાનો અમલ કરતી વખતે, રાજ્ય સરકારે લાંબા સમય પછી, ગરીબો માટે ઘર બનાવવા માટે હાઉસિંગ બોર્ડને રૂ. 85 કરોડની ગ્રાન્ટ આપી છે. પોસાય તેવા દરે. છે. પ્રથમ તબક્કામાં સુરત, રાજકોટ અને વડોદરામાં ઓછી આવક અને મધ્યમ આવક ધરાવતા લોકો માટે બે કેટેગરીના ફ્લેટ બનાવવામાં આવશે. હાલમાં હાઉસિંગ બોર્ડ પાસે 200 એકર જમીન છે જેના પર તેર માળના ફ્લેટ બનાવવામાં આવશે, બીજા તબક્કામાં આ મકાનો અમદાવાદમાં પણ બનાવવામાં આવશે. LIG અને MIG કેટેગરીના ફ્લેટ્સ વાર્ષિક રૂ. 1 લાખથી 2.5 લાખની કમાણી કરતા ઓછી આવકવાળા જૂથ માટે અને વાર્ષિક રૂ. 2.5થી 5 લાખની આવક ધરાવતા મધ્યમ આવક જૂથ માટે બનાવવામાં આવશે, જેની કિંમત અનુક્રમે રૂ. 11 અને 22 લાખ હશે. બોર્ડના માધ્યમથી ગુજરાત સરકારે છેલ્લા દસ વર્ષમાં એક લાખ 76 હજાર મકાનો બનાવ્યા છે, પરંતુ આગામી પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 25 થી 40 હજાર મકાનો બનાવવામાં આવશે.
ઈમ્પેક્ટ ફી માટે તારીખ લંબાવવામાં આવીઃ બોર્ડના પ્રમુખ બારોટે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં રહેણાંક અને કોમર્શિયલ મિલકતોના અનધિકૃત બાંધકામના નિયમન માટે સરકારે સરળ ઈમ્પેક્ટ ફીના નિયમો બનાવીને મિલકતને નિયમિત કરવા માટેની અરજીની તારીખ 19 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવી છે. સરકારે ત્રીજી વખત સરકાર વતી મિલકતને નિયમિત કરવાની તારીખ લંબાવી છે. આ માટે, હાઉસિંગ બોર્ડમાંથી નો-ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ લઈને સંબંધિત સ્થાનિક સંસ્થામાં મિલકતને નિયમિત કરવા માટે અરજી કરવાની રહેશે. ધોલેરા સર મુદ્દે સરકાર અડગ છેઃ માંડલ બેચરાજી પાસે જમીન અધિકાર આંદોલન અંતર્ગત ધોલેરા સર સામે ખેડૂતો એક થઈ રહ્યા છે, સરનું જાહેરનામું પાછું નહીં ખેંચવા પર ખેડૂતો 17 થી 19 ઓગસ્ટના રોજ ગાંધીનગરનો ઘેરાવ કરશે
જમીન અધિકાર આંદોલન અંતર્ગત માંડલ બેચરાજી પાસે ધોલેરા સર સામે ખેડૂતો એક થઈ રહ્યા છે, સરનું જાહેરનામું પાછું નહીં ખેંચવા માટે ખેડૂતોએ 17 થી 19 ઓગસ્ટના રોજ ગાંધીનગરમાં ઘેરાવનું એલાન આપ્યું છે. તે જ સમયે, સરકારે ધોલેરાને સ્માર્ટ સિટી તરીકે વિકસાવવાની યોજનાને આગળ ધપાવતાં તેનું નોટિફિકેશન રદ કરવાનો સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કર્યો છે. ગુજરાત સરકારે મંડલ બેચરાજી સહિત રાજ્યમાં 13 વિશેષ રોકાણ ક્ષેત્રો જાહેર કર્યા છે, બેચરાજી સર માટે સરકારે 13 મે, 2013 ના રોજ ખેડૂતોના વિરોધ છતાં સર અને ધોલેરાને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. જમીન અધિકાર આંદોલન અને અનેક સર્વોદય સંગઠનોના નેતૃત્વમાં ખેડૂતો તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે 44 ગામોની 58 હજાર એકર ફળદ્રુપ જમીન ખેડૂતો પાસેથી છીનવીને સસ્તા દરે ઉદ્યોગોને આપવામાં આવી રહી છે. ખેડૂતોએ સરકારને નોટિફિકેશન રદ કરવાની ચેતવણી આપી હતી, આમ નહીં
આમ કરવા પર 17 થી 19 ઓગસ્ટ સુધી ગાંધીનગર ઘેરાબંધીનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય સરકારનું કહેવું છે કે કેટલાક ખેડૂતો સરના વિરોધમાં છે તો ઘણા ખેડૂતો પણ તેના સમર્થનમાં છે, સરકાર હવે ઉદ્યોગ અને ખેતીને સાથે રાખવાની યોજના પર પણ વિચાર કરી રહી છે જેથી ખેડૂતોનો વિરોધ ઓછો થઈ શકે, પરંતુ સર હવે સરકાર પીછેહઠ કરવા તૈયાર નથી, નિષ્ણાતો કહે છે કે એક હેડ પ્લાન પાછી ખેંચ્યા પછી, બાકીના 12 અન્ય વિશેષ રોકાણ ક્ષેત્રો સામે પણ અવાજ ઉઠાવવાનું શરૂ થઈ શકે છે.
0 Comments